फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np
info@dcgf.gov.np
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार वि.सं.२०३१ साल आश्विन ४ गते कर्जा सुरक्षण निगमको रुपमा भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लि. को पहलकदमी र शेयर लगानीमा निगमको स्थापना भएको थियो । कर्जा सुरक्षण निगमका नामबाट अधिकृत पूँजी १ करोड तथा चुक्ता पूँजी रु.३० लाख थियो । वि.सं. २०६७ सालमा निक्षेप सुरक्षणको काम शुरु भएपछि यसको नामाकरण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम राखियो । वि.सं. २०७३ सालमा “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३” आए पश्चात हाल संस्थाको नाम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष कायम भएको छ । हाल कोषको अधिकृत पूँजी १००० गुणा वृद्धि भई रु.१० अर्व पुगेको छ भने चुक्ता पूँजी समेत रु.१० अर्व पुगेको छ ।
शुरुवाती दिनमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लि. ले प्रदान गर्ने रु.२५ लाख सम्मका प्राथमिक क्षेत्र कर्जा सुरक्षणमा मात्र सीमित कोषले हाल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यापक विविधीकरण गरिसकेको छ । हाल कोषले सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न क्षेत्र समेटिएको छ । हाल कोषले सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न क्षेत्र समेटिएको छ ।
निक्षेप सुरक्षणः-
निक्षेप सुरक्षण भनेको जनताको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै बैकिङ्ग प्रणाली प्रति आम सर्वसाधारणको आत्मविश्वास जगाउन तथा देशको आर्थिक विकासका निमित्त छरिएर रहेको पैसालाई बैंकिङ्ग प्रणाली भित्र ल्याउन सरकारद्धारा संचालन गरिएको कार्यक्रम हो ।
देशको आर्थिक विकासमा निक्षेप सुरक्षणको आवश्यकता र महत्वः
१. निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न,
२. वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्वका लागि,
३. साना निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको संरक्षण गर्न,
४. वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र
५. आर्थिक उद्धार कार्यमा राज्यको कोषको प्रयोग घटाउने ।
कर्जा सुरक्षणः-
जोश जागर भएर पनि पूँजीको श्रोत नभएका गरीब, पिछडीएका, सिमान्तकृत तथा सुविधा विहिन व्यक्तिहरुलाई वैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था श्रृजना गरी त्यस्ता कर्जाको सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारी तवरबाट संचालित कार्यक्रम कर्जा सुरक्षण हो ।
कर्जा सुरक्षणको आवश्यकता र महत्वः
१. जोखिमपूर्ण र विपन्न क्षेत्र/क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
२. राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तिय पहुँचलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
३. विपन्न वर्गका लागि बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने ।
४. बैंकहरूमा पूँजी अभावको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न ।
५. स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न ।
६. यसले गरिबी निवारणमा मद्दत गर्छ ।
७. राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने ।
