सदस्य संस्थाहरूले निर्यातजन्य उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यातमा दिइने रु. ३ करोड सम्मका कर्जाको सुरक्षण हुनेछ जसमा ५० लाख भन्दा माथिका कर्जा सुरक्षण गर्न कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
वार्षिक सुरक्षण दस्तुर १% तोकिएको छ जसको ५०% नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुन्छ भने बाँकी पचास प्रतिशत रकम सदस्य संस्थाले कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी गर्न सक्ने अधिकतम अवधि कर्जाको अन्तिम भूक्तानी मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ।
१० लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण भएका कर्जामा क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको साँवा र व्याजको ८० प्रतिशत भूक्तानी हुन्छ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ३ करोड सम्मको सुरक्षण भएका कर्जाको क्षतिपुर्ति दर ७० प्रतिशत छ ।
