परिचय

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ अन्तर्गत नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा स्थापित सार्वजनिक संस्थान हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले निक्षेपको रुपमा जम्मा गरेको बचत रकम कुनै कारणवशः सो संस्थाले फिर्ता गर्न नसकेमा तोकिएको हदसम्मको निक्षेप रकम सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्ने निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम र तोकिएको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा ऋणीबाट असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वित्तीय संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिने कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यस कोषको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा रकमबाट खरिद भएका पशुधनको सुरक्षण गर्ने कार्य समेत कोषले गर्दै आएको छ । कोषको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने गर्दछ ।

कोष स्थापनाको पृष्ठभूमिः
देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सबै क्षेत्र तथा वर्गमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न धितो नभएका तथा कमशल धितो भएका, गरिब, विपन्न तथा पिछडिएको क्षेत्रमा समेत संस्थागत कर्जाको सहज पहुँच विस्तार गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लगानी अत्यधिक जोखिमयुक्त हुने भएकोले जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपयुक्त माध्यमको खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो उपयुक्त माध्यम भनेको बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको साँवा र व्याज फिर्ता हुने सुनिश्चिताको लागि तोकिएको निकायबाट प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कार्य अर्थात कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको कार्यान्वयन हो । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी बाणिज्य बैंकहरुले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह गरेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्जा सुरक्षण गर्ने छुट्टै निकाय खडा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो र वि. सं. २०३१ असोज ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र तत्कालीन दुई वाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शेयर स्वामित्व रहने गरी नेपालमा कर्जा सुरक्षण गर्ने संस्थाको स्थापना भयो । कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम दर्ता भएको उक्त संस्थाको नाम कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. राखिएको थियो । वि.सं. २०४२ सालमा शेयर लगानी गरेसँगै नेपाल सरकारको यस संस्थामा सहभागिता भएको हो ।

निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको शुरुवातः
कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निक्षेपकर्ताहरुको तोकिएको हदसम्मको रकम फिर्ताको प्रत्याभूति गर्ने प्रणाली निक्षेप सुरक्षण हो । यसले सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई तोकिएको सीमासम्मको निक्षेप फिर्ता गरी वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम गर्न सहयोग गर्दछ । वित्तीय क्षेत्रप्रति आम जनसाधारण र सरोकारवाला पक्षहरुको दीर्घकालीन विश्वास कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल वि.सं. २०६७ सालबाट निक्षेप सुरक्षण गर्ने कार्यको थालनी भयो र सो कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमलाई दिइयो । वि.सं. २०७३ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लागू भएपछि नेपालमा निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमले कानूनी बैधता पाएको हो । यस ऐन लागू भएसँगै प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम संस्थापित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम प्रा.लि. हालको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा स्वतः रुपान्तरित भएको हो ।

वर्तमान अवस्थाः
कुनै पनि वैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई निक्षेपकर्तालाई हुन सक्ने संभावित नोक्सानीबाट राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले शुरुवातमा प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रति व्यक्ति रु। २ लाखको सीमा तोकी कार्यान्वयन गरिएको निक्षेप सुरक्षणको सीमा हाल वृद्धि गरी रु. पाँच लाख कायम गरिएको छ । सुरक्षण शुल्क वार्षिक ०.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

कोषको स्थापना नै कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै कोषले विभिन्न किसिमका कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी वित्तीय पहुँच, वित्तीय सवलीकरण र पूँजी परिचालनमा सघाऊ पुर्‍याइ वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन उत्प्रेरकको भूमिका निभाउँदै देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरुवात गरिएको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अहिलेको समयमा झन् महत्वपूर्ण रहेको छ । कोषले कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ ।
कर्जा सुरक्षणमा लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा,कृषि कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा, निर्यात कर्जाको वार्षिक सुरक्षण दस्तुर कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ मा तोकीएका कर्जाको प्रकृति अनुसार  (शुन्य दशमलव छ प्रतिशत देखि एक प्रतिशतसम्म) सदस्य संस्थाले बुझाउनु पर्नेमा पचास प्रतिशत नेपाल सरकारवाट अनुदान स्वरुप कोषलाई प्राप्त हुनेछ बाँकी पचास प्रतिशत रकम मध्ये पौष मसान्तमा पच्चीस प्रतिशत र बाँकी पच्चीस प्रतिशत आषाढ मसान्तमा सदस्य संस्थाले कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ बमोजिम उठाउन बाँकी साँवा र व्याज रकमको कर्जाको प्रकृति अनुसार पचहत्तर प्रतिशत देखि असी प्रतिशत सम्म दाबी भक्तानी गर्नेछ ।

कोषको सदस्य संस्थावाट कर्जा लगानी गरी खरिद गरिएका पशुधनको सुरक्षण रकमको वार्षिक पाँच प्रतिशत सुरक्षण दस्तुर लिई जसमा नेपाल सरकारवाट असी प्रतिशत अनुदान बाँकी बीस प्रतिशत अर्थात् सुरक्षण रकमको एक प्रतिशत रकम ऋणीवाट लिइ पशुधनको सुरक्षण गर्नेछ । सुरक्षित पशुधनको मृत्यु भएमा नब्बे प्रतिशत तथा अनुत्पादक भएमा पचास प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति वापत कोषले दिनेछ ।