कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम के हो र नेपालमा यसरी भइरहेको छ २ खर्ब ६५ अर्ब कर्जाको सुरक्षा

ज्ञानु श्रेष्ठ,काठमाडौं । 
भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरी लिइएको रकम नै कर्जा वा ऋण हो । यस अन्तर्गत बैंकले ब्यक्तिगत ग्राहकलाई सुन, चाँदी, मुद्दती रसिद, नेपाल सरकारको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, विकास ऋणपत्र आदी धितो राखी कर्जा प्रदान गर्दछ । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका कर्जाहरु केही कारणबस नउठ्लान भन्ने जोखिमको सुरक्षण होस भनेर कर्जा सुरक्षण कोषसँग गरिने सम्झौता नै कर्जा सुरक्षण कोष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको क्षेत्रमा लगानी गरेको पैसा सुरक्षण गर्न चाहेमा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरेको र सम्झौताको आधारमा बर्षको २ पटक प्रिमियम बुझाएर बाँकी रहेको रकम सुरक्षण हुने  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रवक्ता विनोद पन्तले बताएका छन् । बढ्दै गइरहेको जोखिम, तरलता संकटको अवस्था हेर्दा कर्जा सुरक्षण आवश्यक रहेको पनि पन्त बताउँछन । उनका अनुसार हालसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरिएको छ । नेपालका बैंकहरुले प्रदान गर्ने कर्जाहरु आबधिक कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा/आयात कर्जा, डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा, रियल स्टेट कर्जा, आवासीय घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, बिपन्न बर्ग कर्जा आदी रहेका छन् । 

कर्जा सुरक्षण कोषले यसरी गर्दैछ कर्जाको सुरक्षा 
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरक्षण कोष नेपालमा वि.स २०३१ असोज ४ मा स्थापना भएको थियो। संस्थाले २०३१ सालदेखि आफ्नो काम गरिरहेको छ । बैंक र निक्षेपकर्ता दुवैको जोखिम बहन गर्ने उक्त संस्थाको अहिले १० अर्बको चुक्ता पूँजी छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको पन्तले बताए ।  सर्वसाधरणको  बिभिन्न खातामा रहेको ५ लाखसम्म निक्षेपको सुरक्षण गर्नु नै कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम रहेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘५ लाख सम्मको साधारण निक्षेप कर्ताको (सर्वसाधरण) मुद्दती, चल्ती खातामा भएको ५ लाख सम्म निक्षेपको सुरक्षा र बैंक तथा बित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाहरुको सुरक्षण गर्नु नै कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम हो ।’

सुरक्षण कोषले बढीमा ९० प्रतिशत सम्म क्षतिपुर्ती दिएको पनि उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्जा सुरक्षणको हकमा ७५ प्रतिशत देखी ८० प्रतिशत सम्मको सुरक्षण, पशुधन सुरक्षाको हकमा मृत्यु भएमा ९० प्रतिशत र अनुत्पादक भएमा ५० प्रतिशत गरेर र बढीमा ९० प्रतिशत सम्मको क्षतीपूर्ती दिइरहेको उनले बताए । 

जोखिमपूर्ण र विपन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तिय पहुँचलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, विपन्न वर्गका लागि बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन, बैंकहरूमा पूँजी अभावको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न कर्जा सुरक्षण कोषको आवश्यकता रहेको उनी बताँउछन् । कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू उपलब्ध रहेका छन । जसले ऋणीहरुलाई जारी गरिएको ऋणको सुरक्षण गर्दछ । पशुधन कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण, निर्यात व्यापार सुरक्षण इत्यादी रहेको छ । 

कुन–कुन कार्यक्रमा कति ऋणको सुरक्षण ब्यवस्था ? 
पशुधन कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा
यस योजनाअन्तर्गत सदस्य संस्थाहरूको अधिकतम १ लाख ५० हजार सम्मको पशुधन कोषबाट सुरक्षण  व्यबस्था गरिएको हुन्छ । सुरक्षण शुल्क दर प्रति वर्ष ५ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत सुरक्षण रकमको मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नु पर्नेछ । सुरक्षण शुल्क रकमको बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षण रकमको नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । सुरक्षण लेखको अवधि भित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९० प्रतिशत का दरले सदस्य संस्थाहरू मार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन अनुत्पादक भएमा कृषकलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था  रहेको छ ।

लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम
यस योजना अन्तर्गत सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० लाख सम्म, धितो जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई  २० लाख सम्म र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रत्येक व्यक्तिलाई  ७ लाख सम्म, व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा १५ लाख सम्म, दलित र विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूलाई सामुहिक जमानीमा वा परियोजना धितो अन्तर्गत सीपमा आधारित तालिम लिएर १० लाख सम्म दिने व्यबस्था गरिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले  यस योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण कर्जाको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ८० प्रतिशत हो भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २ करोड रुपैयाँसम्मको सुरक्षित ऋणको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ७० प्रतिशत हो ।

कृषि कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत कोषबाट सेवा क्षेत्र र उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि  एक करोडको ग्यारेन्टी गरिनेछ । ऋणको लागि १० करोडदेखि ३ करोडसम्म सदस्य संस्थाले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर वार्षिक ०.६ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र  सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.१५ प्रतिशत का दरले पुस अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ ।

शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण
यस योजना अन्तर्गत शैक्षिक कर्जा सदस्य संस्थाहरूले  १ लाख शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण गरेको छ । सदस्य संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जा  शिक्षित बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीप विकास गर्न र आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न धितो बिना वा सामूहिक ग्यारेन्टीमा ५ लाख दिने ब्यवस्था रहेको छ । प्रिमियम वार्षिक १५ तय गरिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशतका दरले पौष मसान्त र असार मसान्तसम्मको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ । कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी पेश गर्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । क्षतिपूर्ति दर निर्धारित मितिमा ऋणको बक्यौताको ८० प्रतिशत हो ।

निर्यात व्यापार सुरक्षण
निर्यात व्यापार सुरक्षण सदस्य संस्थाहरूले यस योजना अन्तर्गत कोषबाट निर्यातमुखी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ०.२ मिलियन ग्यारेन्टी गरेको छ । ऋणको लागि ०.२ मिलियनसम्म १० लाखसम्म सदस्य संस्थाहरूले निकासा गर्नुअघि कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रिमियम दर प्रति वर्ष १ प्रतिशत तोकिएको छ जसमध्ये प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत मात्र सदस्य संस्थाले प्रत्येक ०.२५ प्रतिशत का दरले पौष अन्त्यको बक्यौता ऋणमा तिर्नु पर्नेछ । प्रिमियम रकमको बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

कोषमा सदस्य संस्थाहरूले दाबी गर्न सक्ने अधिकतम अवधि ऋण भुक्तानी भएको मितिबाट दुई वर्ष भित्र हुन्छ । ०.२ करोड रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी कर्जामा क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ८० प्रतिशत हो भने ०.२ लाखभन्दा बढी र १० लाख रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी ऋणको क्षतिपूर्ति दर बाँकी रहेको मौज्दातको ७० प्रतिशत हो ।

जोश जागर भएर पनि पूँजीको श्रोत नभएका गरीब, पिछडीएका, सिमान्तकृत तथा सुविधा विहिन व्यक्तिहरुलाई वैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्था श्रृजना गरी त्यस्ता कर्जाको सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारी तवरबाट संचालित कार्यक्रम नै कर्जा सुरक्षण हो ।

प्रकाशित स्रोतः https://bankingsamachar.com/news/9521