Introduction

Financial stability is one of the topical issues that has been accorded increased attention from central bank, government, market players, borrowers and deposit insurer. As a deposit insurer, Deposit and Credit Guarantee Fund(DCGF) has started the deposit guarantee scheme in Nepal from the year 2010. Deposit guarantee/insurance is recognized globally as an important component of a country's financial safety net and has been implemented in more than 120 countries around the world. It is a system that protects depositors against the loss of their guaranteed deposits placed with banks and financial institutions (BFIs) in the case of unlikely event of the BFIs failure. DCGF has given the statutory responsibility to perform both the deposit guarantee and credit guarantee function through it's own "Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2073". In the DCGF Board there has been representation of six from the government and one from Nepal Rastra Bank. Obviously, DCGF is a government sponsored and administered separate entity. Generally, deposit guarantee system is a government sponsored scheme.

In Nepal, deposit guarantee scheme is confined to BFIs namely

  • Commercial banks
  • Development banks
  • Finance companies and
  • Micro credit development banks

DCGF has fixed the premium rate of 0.16 % on guaranteed deposit to all BFIs member institutions. The coverage of deposit guarantee is limited to Rs 3,00,000 per natural individual depositors per member institution applicable on a combination of saving and fixed deposit.


निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण

सीमित आय भएका सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बैकिंग एवं वित्तीय संस्थाको निक्षेप प्रति वढी विश्वसनीय पार्ने उद्देश्यले निक्षेपको सुरक्षण गरिएका बैंक/वित्तीय संस्था खारेज भएको वा liquidation मा गएको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित निक्षेप वरावरको दावी भुक्तानी पाउने गरी सुरक्षण/बीमा गराउने प्रचलन करिव ८० वर्ष अघिदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुरु गरेको र हाल आएर विश्वका करिव १२० राष्ट्रले त्यस्तो निक्षेप सुरक्षण/बीमा स्कीम लागू गरेका छन् ।

निक्षेप सुरक्षणको अपेक्षित प्रभाव
  • निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण
  • वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सहयोग
  • स–साना निक्षेप कर्ताहरुको निक्षेपको संरक्षण
  • वित्तीय प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा वृद्धि
  • वित्तीय उद्धारमा सरकारी कोष प्रयोगको न्यूनीकरण
  • नैतिक जोखिम (moral hazard) को संभावना

लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग, साना तथा मझौला उद्यम र पशुधन जस्ता कर्जाले रोजगारी, आय आर्जन, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि गराउन मद्दत गर्ने हुँदा त्यस्ता कर्जाको व्यवसयिकताको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले सुरक्षणको अवधारणा विकसित भएको हो । यस्तो कर्जामा सरकारी स्तर र दातृ निकायबाट कार्यक्रममुखी सुरक्षणमा अनुदान समेत दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगी अन्तत: (क) त्यस्तो न्यूनीकरणको प्रभावलाई आय आर्जनमा रुपान्तरण गर्नु, (ख) तोकिएका कर्जाहरुमा loan loss provisioning गर्न नपर्ने भई यसबाट आय, शेयरधनी स्वामित्व र वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र ऋणी तथा लगानी गर्ने संस्थाको आत्मविश्वास एवं ग्राहक संतुष्टीमा समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको हुन्छ ।

कर्जा सुरक्षणको अपेक्षित प्रभाव
  • विपन्न, सिमान्तकृत, साना तथा मझौला क्षेत्रका ऋणिहरुलाई संस्थागत कर्जाको पहुँच
  • कर्जा प्रदायक र सुरक्षणकर्ताबीचको संबन्ध विकास
  • कर्जा प्रदायक र सुरक्षणकर्ताबीच जोखिमको हिस्सेदारिता
  • सुरक्षण सस्कृतिको विकास
  • दावी भुक्तानी पछि पनि कर्जा असुली प्रकृयालाई निरन्तरता
  • कर्जा सुरक्षणमा सामाजिक–आर्थिक पक्षको दृष्टीबाट अनुदानको व्यवस्था
  • कर्जा सुरक्षणको कारण ऋण तिर्ने वानी तथा अवधिमा सुधार
  • कर्जा सुरक्षणमा नैतिक जोखिम (moral hazard) को संभावना
  • कर्जा प्रदायक संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, वित्तीय सवलता र दक्ष जनशक्तिको माध्यमद्धाराकर्जा व्यवस्थापनको सुनिश्चितता

संदर्भ नेपाल

नेपालको सन्दर्भमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको कार्य निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेषले मात्र गर्ने व्यवस्था रहेको र यस्ले प्रचलनमा ल्याएका सुरक्षण स्कीमहरु निम्न अनुसार रहेका छन्:

१. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरुमा प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको वचत एवं मुद्दति निक्षेप समेत गरी अनिवार्य रुपमा रु. ३ लाख सम्मको रकम वार्षिक ०.१६% सुरक्षण दस्तुर अर्थात ०.०४% त्रैमासिक रूपमा वर्षमा चार पटक श्रावण, कार्तिक, माघ र बैशाख १० गते भित्र सुरक्षण दस्तुर किस्ताबन्दीमा सदस्य संस्थाले व्यहोर्ने गरी ।

२. लघुवित्त एवं विपन्न वर्ग कर्जा (क) बिना धितो सामुहिक लगानीमा रु ५ लाख (ख) धितो सहित रु. १० लाख र (ग) महिलाहरुद्वारा प्रवद्र्धित लघु उद्यमको लागि सम्बन्धित परियोजना धितो र सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत जमानीमा रु. ७ लाख (घ) शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा रु ७ लाख सम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने। यस्तो कर्जाको सुरक्षण शुल्क कर्जा प्रवाह गर्ने सदस्य संस्थाहरुले वार्षिक १% वा अर्धवार्षिक ०.५% को किस्तामा बुझाउनु पर्ने । यस्तो कर्जा पुरै खराब (default) भएको प्रमाणित भएमा ७५% कर्जा जोखिमको दावी भुक्तानी काेषले व्यहोर्ने ।

३. साना तथा मझौला उद्यम कर्जा प्रति व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई स्थीर वा चालु पूँजीकोलागि स्थीर सम्पत्ती र ऋण लगानी हुने परियोजना समेत धितो सुरक्षण लिई सदस्य संस्थाले सेवा र उधोगमा प्रदान गरेको रु. ५० लाख सम्मको कर्जा अनिवार्य रुपमा र काेषको स्वीकृति लिएर गरेको लगानिको हकमा रु १ करोड सम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने । यस्तो कर्जाको सुरक्षण शुल्क कर्जा प्रवाह गर्ने सदस्य संस्थाले रु ५० लाख सम्मको कर्जाको लागि वार्षिक ०.३५% र रु ५० लाख भन्दा माथि रु १ करोड सम्म वार्षिक ०.३०% अर्थात क्रमश: ०.१७५% र ०.१५% अर्धवार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने । यस्तो कर्जा पुरै खराब (default) भएको प्रमाणित भएमा रु ५० लाख सम्म ८०% र रु ५० लाख भन्दा माथि रु १ करोड सम्म ७०% कर्जा जोखिमको दावी भुक्तानी काेषले व्यहोर्ने ।

४. कृषि कर्जा प्रति व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई स्थीर वा चालु पूँजीकोलागि स्थीर सम्पत्ती र ऋण लगानी हुने परियोजना समेत धितो सुरक्षण लिई सदस्य संस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरेको रु. ५० लाख सम्मको कर्जा अनिवार्य रुपमा र काेषको स्वीकृति लिएर गरेको लगानिको हकमा रु १ करोड सम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने । यस्तो कर्जाको सुरक्षण शुल्क कर्जा प्रवाह गर्ने सदस्य संस्थाले रु ५० लाख सम्मको कर्जाको लागि वार्षिक ०.३५% र रु ५० लाख भन्दा माथि रु १ करोड सम्म वार्षिक ०.३०% अर्थात क्रमश: ०.१७५% र ०.१५% अर्धवार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने । यस्तो कर्जा पुरै खराब (default) भएको प्रमाणित भएमा रु ५० लाख सम्म ८०% र रु ५० लाख भन्दा माथि रु १ करोड सम्म ७०% कर्जा जोखिमको दावी भुक्तानी काेषले व्यहोर्ने ।

५. पशुधन कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्ने सदस्य संस्थाले पशुधनको वर्गीकरण अनुसार एक पशुको लागि अधिकतम रु. १ लाख ५० हजार सम्मको कर्जा सुरक्षण गर्ने । यस्तो कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक १.५% सम्बन्धित ऋणीले बुझाउनु पर्ने । यस्तो कर्जाबाट खरीद पशुधनको मृत्यु भएको प्रमाणित भए ९०% र स्थायीरुपले बाँझोपन प्रमाणित भएमा अधिकतम ५०% कर्जा जोखिमको दावी भुक्तानी काेषले व्यहोर्ने ।

Latest News

    No Latest News.

Need Help ?
  • Gahanapokhari, Kathmandu, Nepal
  • +977-1-4421241, +977-1-4410659
  • info@dcgf.gov.np
Contact Us